मुंबई । दक्षिण मुंबई के हिंदमाता इलाके में बरसात के मौसम में जलमग्न स्थिति को देखते हुए मुंबई नगर निगम के वर्षा जल निकासी विभाग की निविदा प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। इन अनियमितताओं के आरोप के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मामले का संज्ञान लिया और नगर निगम आयुक्त भूषण गगरानी को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस आदेश के बाद ठेकेदारों में हड़कंप मच गया है।
हर साल की तरह, इस बार भी मनपा ने हिंदमाता और मडकेबुवा चौक इलाकों में पानी के ठहराव की समस्या को सुलझाने के लिए पंप लगाने की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके लिए नगर निगम के जल निकासी विभाग द्वारा निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। लेकिन आरोप है कि इस वर्ष की निविदा प्रक्रिया में कुछ शर्तें जोड़ दी गईं, जो मानक निविदा दस्तावेज (एसबीडी) का उल्लंघन करते हुए केवल कुछ ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से थीं।
सूत्रों के अनुसार, निविदा शर्तों में वित्तीय मानदंडों के अलावा पंप की विशिष्ट क्षमता का भी ध्यान रखा गया था, जिसके चलते केवल कुछ ठेकेदार ही पात्र हो पाए थे। इसके अलावा, निविदा में यह शर्त भी रखी गई थी कि कंपनी के पास कम से कम 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए, जिससे पिछले वर्ष काम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली कंपनियां भी प्रतियोगिता से बाहर हो गईं। इस कदम से यह आरोप लगाया जा रहा है कि इस प्रक्रिया ने केवल कुछ ही कंपनियों को फायदा पहुंचाया।
इस संदर्भ में आरोप यह भी हैं कि नगर निगम के अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच मिलीभगत से वित्तीय अनियमितताएं की गईं। मुख्यमंत्री ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मनपा आयुक्त को मामले की जांच का आदेश दिया है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री फडणवीस ने नगर निगम की विभिन्न निविदाओं में हस्तक्षेप कर कई ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की थी।
मनपा के सूत्रों के मुताबिक, निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मांग की जा रही है कि इस निविदा को तत्काल रद्द कर नया टेंडर आमंत्रित किया जाए। इसके साथ ही, इस मामले में संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने की भी सिफारिश की गई है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि मनपा आयुक्त और संबंधित विभाग इस मामले में क्या कदम उठाते हैं।
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