मनोज श्रीवास्तव/लखनऊ। आजमगढ़ में फर्जी मदरसों पर बड़ा खुलासा हुआ है। जिले में विशेष जांच दल (एसआईटी) को 219 मदरसे केवल कागजों में ही चलते मिले हैं। जबकि इन्हें लगातार सरकारी मदद मिलती रही।जांच में 39 ऐसे मदरसे मिले हैं जिनके आधुनिकीकरण के नाम पर सरकारी भुगतान हुआ। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। जांच रिपोर्ट में ऐसे मदरसों के प्रबंधकों व प्रधानाचार्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की संस्तुति की गई है। तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के साथ तत्कालीन रजिस्ट्रार को भी दोषी ठहराया गया है। मायावती के मुख्यमंत्री रहते वर्ष 2009-10 में आजमगढ़ व मिर्जापुर में बिना भौतिक सत्यापन के कई मदरसों को मान्यता व अनुदान देने का मामला सामने आया था। 2017 में इसकी शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की गई। मुख्यमंत्री ने इसकी जांच एसआईटी से कराने के निर्देश दिए। एसआईटी ने अल्पसंख्यक विभाग के कई अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध बताई गई है।
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यूपी में गिरोह बना कर वफ्फ संपत्तियों की आड़ में जमीनों पर डाका डालने वाले और मदरसों की आड़ में देशी-विदेशी धन लूटने वालों के खिलाफ लड़ने वाले युवा एक्टिविस्ट क्षितिज पाल का कहना है कि यह अंतरराष्ट्रीय साजिश है। आतंकी गिरोह से जुड़े लोग मदरसों के नाम पर पहले खाड़ी देशों का पैसा भारत में खपत करते हैं।मदरसों के नाम पर आया पैसा आतंकी गिरोहों और आतंकवादी गतिविधियों के संचालन में खर्च होता है। सेक्युलर सरकारें सब कुछ जान कर वोट बैंक की राजनीति के कारण आंख बंद रखती हैं।सरकार को इसकी एनआईए और ईडी से जांच करना चाहिये कि जो पैसे मदरसों के नाम पर खाड़ी देशों से आये वह कहां गये? यदि शख्ती से जांच हुई तो कई सफेदपोश जांच की चपेट में आयेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले भारत-नेपाल बार्डर पर भारतीय सीमा में बने मदरसों को आतंक की कोख बताते थे अब जब डबल इंजन की सरकार में राज्य सरकार का इंजन वह खुद चला रहे हैं तो उधर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं।
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